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ओमिक्रॉन का असर: लखनऊ और इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज से वर्चुअल मोड पर होगी सुनवाई – News 2022

माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ 
Printed by: पंकज श्रीवास्‍तव
Up to date Mon, 03 Jan 2022 12:17 AM IST

सार

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति ने तीन जनवरी से दोनों पीठों यानी लखनऊ और इलाहाबाद में वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य करने का निर्णय लिया है।

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उत्तर प्रदेश में कोविड 19 के बढ़ते मामलों के बीच, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति ने तीन जनवरी से दोनों पीठों यानी लखनऊ और इलाहाबाद में वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता में रविवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 3 जनवरी से ऑनलाइन सुनवाई मोड को चुना जाएगा।

अवध बार एसोसिएशन के महासचिव एएन त्रिपाठी ने लॉ ट्रेंड को बताया कि उन्होंने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश चौधरी के साथ प्रशासनिक समिति की बैठक में भाग लिया, जिसमें कोविड 19 के बढ़ते मामलों के मुद्दे पर चर्चा की गई। समिति ने पाया कि लखनऊ में प्रतिदिन 50 से अधिक कोरोना के मामले आ रहे हैं, जिनमें वर्चुअल हियरिंग की ओर शिफ्ट होने और ऑफलाइन सुनवाई को बंद करने का आह्वान किया गया है।

एएन त्रिपाठी ने यह भी बताया कि प्रशासनिक समिति ने यह सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है कि जिन मामलों में काउंसल कनेक्ट नहीं हो सके, उन्हें एक दिन बाद (अर्थात मंगलवार को) लिया जाएगा।

विस्तार

उत्तर प्रदेश में कोविड 19 के बढ़ते मामलों के बीच, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति ने तीन जनवरी से दोनों पीठों यानी लखनऊ और इलाहाबाद में वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता में रविवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 3 जनवरी से ऑनलाइन सुनवाई मोड को चुना जाएगा।

अवध बार एसोसिएशन के महासचिव एएन त्रिपाठी ने लॉ ट्रेंड को बताया कि उन्होंने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश चौधरी के साथ प्रशासनिक समिति की बैठक में भाग लिया, जिसमें कोविड 19 के बढ़ते मामलों के मुद्दे पर चर्चा की गई। समिति ने पाया कि लखनऊ में प्रतिदिन 50 से अधिक कोरोना के मामले आ रहे हैं, जिनमें वर्चुअल हियरिंग की ओर शिफ्ट होने और ऑफलाइन सुनवाई को बंद करने का आह्वान किया गया है।

एएन त्रिपाठी ने यह भी बताया कि प्रशासनिक समिति ने यह सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है कि जिन मामलों में काउंसल कनेक्ट नहीं हो सके, उन्हें एक दिन बाद (अर्थात मंगलवार को) लिया जाएगा।


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